विकास यात्रा और बजट

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

भारत आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, और विकसित बनने की दिशा में अग्रसर है। मोदी सरकार का प्रत्येक निर्णय लोक कल्याण और राष्ट्रीय हित के अनुरूप है। लोकसभा में प्रस्तुत बजट विकसित भारत की नींव को मजबूत सम्बन्धी मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समावेशी और अभिनव बजट है। इसमें निरंतरता का आत्मविश्वास है। ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया है.कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। मगर भारत की अर्थव्यवस्था अब विकास की राह पर है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के सहारे भारत की विकास यात्रा को नई गति मिली है। देश आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ा है।इस दशक के अंत तक भारत, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि सरकारी योजनाओं के एक रुपये में से केवल पन्द्रह पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। लेकिन वे बस कहकर ही रह गए, समाधान की दिशा में कुछ नहीं किया। समाधान मोदी ने किया है। आज सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लोगों के खातों में पहुंच रहा है।भारत का डिजिटली लेनदेन ऐतिहासिक है। उसने दुनिया को नई दिशा दिखाई है। रिकॉर्ड सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में बढ़ती शक्ति का शानदार उदाहरण है। शांति और सौहार्द का संदेश दुनिया को मुरीद बना रहा है। भारत ने दुनिया की सबसे ज्यादा सुधारात्मक कर प्रणाली जीएसटी लागू की है। उसका अभूतपूर्व फायदा आज देश देख रहा है।इंडिया विजन में विकास और लोक कल्याण का समावेश है। भारत को विकसित बनाने का संकल्प है। संकल्प को सिद्ध करने की इच्छाशक्ति है।
दस साल में तीस करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को सत्तर प्रतिशत आवास महिलाओं को मिले हैं। सरकार ने उभरती प्रौद्योगिकी में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनाने का प्रस्ताव रखा है. महिला उद्यमियों को तीस करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिये गये हैं। दस वर्षों में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में अट्ठाइस प्रतिशत की वृद्धि हुई है. तकनीकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन तैतालिस प्रतिशत है.जो दुनिया में सबसे अधिक है.
प्लेटफॉर्मों पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं। अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन,वन प्रॉडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों,कामगारों और कारीगरों को लाभ होगा। जिले की ब्रांडिंग भी अमृत रेलवे स्टेशन विरासत के प्रति गर्व की अनुभूति कराने वाले होंगे। इन स्टेशनों में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी।
पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा।
राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है। यह बजट समाज के हर वर्ग को सशक्त करेगा।
पिछले दस वर्षों में पच्चीस करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। ये जो नव मध्यम वर्ग बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। प्रधानमंत्री ने बजट में युवाओं पर जोर दिए जाने का हवाला देते हुए कहा कि इसके उपायों से युवाओं के लिए कई नए अवसर खुलेंगे।
इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मीडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। शहर, गांव, हर घर उद्यमी बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को दस लाख रुपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा।सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत दी जाए। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। टीडीएस के मानकों को पूरा करना भी आसान है। इन स्टेप्स से हर टैक्सपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। बजट में बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की है। इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा में प्रस्तुत बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख,भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना,विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया। बजट प्रावधान रामराज्य की अवधारणा को साकार करने वाला है। बजट किसानों की समृद्धि में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला हैं। किसानों की समृद्धि, कृषि व सहायक सेक्टरों के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक और महिला सशक्तिकरण के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे सर्वाधिक लाभान्वित देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी होने वाली है। खास तौर पर तब, जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही ‘मिशन शक्ति’ के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है।योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ-साथ मध्यमवर्गीय परिवार के लिए इनकम टैक्स में नए टैक्स स्लैब की रियायत को स्वागत योग्य बताया। बोले कि यह बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के आर्थिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मध्यमवर्गीय परिवारों को टैक्स में आज सबसे बड़ी छूट उपलब्ध हुई है। यह मांग लंबे समय तक चली आ रही थी। तीन लाख तक के इनकम टैक्स में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अन्य स्लैब भी राहत भरे हैं। अलग-अलग सेक्टर (गांव-गरीब, किसान, नौजवान, इंडस्ट्री, एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान से लाखों नौकरियां सृजित होंगी। समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान रामराज्य की अवधारणा को साकार करने वाला है।