आगरा। हमारी मुख्य मांग लेदर पर 10% ड्यूटी हटाने की थी जो मान ली गई है, लेदर को ड्यूटीफ्री आईजीसीआर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है एक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत निर्यात के लिये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है। वेटब्लू और क्रस्ट लेदर के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी जिसे 20% कर दिया गया है। लेदर का एक्सपोर्ट 2 बिलियन डॉलर से घट कर 500 मिलियन डॉलर तक गिर गया है लेदर के निर्यात में वृद्धि हो सकती है। एमएसएमई 45 दिन पेमेंट के लिए लागू धारा 43 H(B) न हटने से निराशा भी हो सकती है। कुल मिलाकर बजट विकासोन्मुख है इंडस्ट्रियल हब, रोड इंफ्रा पर बड़ा खर्च, 1 करोड़ नये मकान या 100 शहरों के बड़े विकास पर फोकस 1000 करोड़ रुपये स्पेस पर इन सब से रोज़गार सृजित होंगे। ग़रीबों के लिए मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख, उच्च शिखा के लिए लोन, महिला शिक्षा के लिए लोन विकसित भारत की ओर कदम हैं।
