राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम बजट अमृत काल के लिहाज से बहुत ही अहम है क्योंकि यह देश के 140 करोड़ लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक न्याय दिलाने वाला है।
राज्यपाल जी ने कहा कि बजट में किसान, गरीब, युवा तथा महिला सभी के लिए कुछ न कुछ है। इसलिए मैं कह सकती हूं कि आज प्रस्तुत बजट देश को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय देने वाला है, जिसमें मध्यम वर्ग को न्याय, औद्योगीकरण को बढ़ावा, बेरोजगारों को रोजगार तथा गरीब आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों को न्याय देने की व्यवस्था है। उन्हांने कहा कि बजट में कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र का विशेष ध्यान रखने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास एवं युवाओं के कौशल विकास पर बल देने से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
राज्यपाल जी ने कहा कि बजट में नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं, जिसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, शोध और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार हेतु अनेक कारकों का प्राथमिकता दिया जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि पी0एम0 गरीब कल्याण योजना को 05 साल के लिए बढ़ाये जाने से 80 करोड़ से अधिक लोग लाभन्वित होंगे। इसके साथ-साथ शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
